कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया है कि संसद में पीएम केयर फंड, पीएम राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) और राष्ट्रीय रक्षा कोष (NDF) से जुड़े सवाल नहीं पूछे जा सकेंगे। ये निर्देश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को दिए हैं।
कांग्रेस ने डेली न्यूज पेपर द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर शेयर करते हुए यह दावा किया है। इसमें बताया गया कि PMO ने लोकसभा सचिवालय से कहा है- इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि संसद में कोई भी सदस्य इन फंड्स पर सवाल न उठाए।
इसके बाद कांग्रेस ने कहा है कि ये सीधे तौर पर तानाशाही है। संसद का अपमान है और सांसदों के अधिकारों पर हमला है। कांग्रेस ने X पर 4 सवाल किए-
- संसद जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें जनहित के सवाल पूछने से क्यों रोका जा रहा है?
- मोदी सरकार जनता के लाखों-करोड़ रुपये का हिसाब क्यों नहीं देना चाहती?
- आखिर मोदी सरकार देश की जनता से क्या छिपाना चाह रही है?
- क्या अब देश की संसद नरेंद्र मोदी की मनमर्जी से चलेगी?
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जनवरी को पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को बताया कि तीनों फंड से जुड़े सवाल और मामले लोकसभा के प्रक्रिया और कामकाज के नियम 41(2) (viii) और 41(2)(xvii) के तहत स्वीकार्य नहीं हैं।
पीएम केयर्स फंड के बारे में जानें…
पीएम केयर्स फंड 27 मार्च, 2020 को कोविड-19 फैलने के बाद बनाया गया था। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया गया है कि कोविड-19 महामारी से पैदा हुई किसी भी तरह की इमरजेंसी या मुश्किल हालात से निपटने और प्रभावित लोगों को राहत देने के मुख्य मकसद के साथ एक खास फंड की जरूरत को ध्यान में रखते हुए- ‘प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन्स फंड (PM केयर्स फंड)’ नाम से एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया है।
इस फंड को एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर किया गया था और इसकी ट्रस्ट डीड 27 मार्च, 2020 को नई दिल्ली में रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के तहत रजिस्टर की गई है। PM केयर फंड की 2022-23 की रसीदों और पेमेंट अकाउंट रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के आखिर में कुल बैलेंस 6,283.7 करोड़ रुपए था। PMO से 30 जनवरी, 2026 के कम्युनिकेशन में बताए गए बाकी दो फंड भी PM ऑफिस के कंट्रोल में हैं।