हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए के आपदा पैकेज पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राजनीतिक लाभ के लिए अपने मंत्रियों को हिमाचल भेज रही है। मंत्रियों द्वारा जो धन लाया जाना है, उससे राहत कार्य होगा।
सीएम सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार अपने मंत्रियों को भेजकर हाइप क्रिएट कर रही है। मंत्रियों को भेजकर बिजली, पानी और सड़क का समाधान नहीं होगा। आपदा प्रभावितों की मदद मंत्रियों को भेजकर नहीं होगी।
इसके समाधान के लिए हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज दिलाए, तभी आपदा प्रभावितों का पुनर्वासन हो पाएगा। उन्होंने कहा कि महज अखबारों में बयान देकर आपदा प्रभावितों का दर्द नहीं बंटेगा।
केंद्र के पैकेज पर हिमाचल की नजरें- सुक्खू
सीएम ने कहा कि हिमाचल की नजरें पीएम द्वारा घोषित पैकेज पर टिकी हैं। अभी यह क्लियर नहीं कि केंद्रीय मदद स्कीम बेस्ड मिलती है या स्पेशल रिलीफ पैकेज या फिर ग्रांट के तौर पर आता है। उन्होंने कहा कि सहानुभूति हमारी संस्कृति में बसी है।
संवेदनशीलता हिमाचल के संस्कारों में बसी है। सहानुभूति और संवेदनशीलता के अलावा आज की डेट में हमें धन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पूरे हिमाचल को आपदा ग्रस्त घोषित कर दिया गया है। जिनके घर टूटे हैं, राज्य सरकार उन्हें 7.70 लाख रुपए दे रही है। इसी तरह दूसरे आपदा प्रभावितों को भी मदद दी जा रही है।
PDNA की दो साल बाद एक किश्त आई- सीएम
सीएम सुक्खू ने कहा कि PDNA (पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट) की BJP बार बार बात करती है। PDNA की अब तक 400 करोड़ रुपए की एक किश्त आई है, वह भी दो साल बाद मिली है। 1500 करोड़ रुपए अभी देना है। साल 2023 में 10 हजार करोड़ का आकलन करके केंद्र सरकार गई थी।
9 सितंबर को हिमाचल आए थे PM
बता दें कि, पीएम मोदी ने 9 सितंबर को हिमाचल के कुल्लू, मंडी और चंबा का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ और लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का जायजा लिया था। PM ने कांगड़ा में बैठक में अधिकारियों से प्रेजेंटेशन लिया और 1500 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। मगर, अब तक इस पैकेज को लेकर केंद्र सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं की।
इस बीच केंद्र सरकार ने सात मंत्री हिमाचल के अलग अलग आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जरूर भेजे हैं, जो कि अलग अलग जगह जाकर आपदा को देख रहे हैं।