चुनावी बॉन्ड नए अवतार में लाने की तैयारी में सरकार:नई स्कीम के लिए समिति बनेगी; नया मॉडल ऐसा होगा जो स्टैंडर्ड पर खरा उतरे
केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को चुनावी बॉन्ड स्कीम को नोटिफाई किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड अवैध घोषित होने के बाद चुनावी फंडिंग के तौर-तरीकों को लेकर सरकार के भीतर मंथन शुरू हो गया है। सूत्रों की मानें तो सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड…
