दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से सवाल किया है कि क्या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA), इंडियन नेवल एकेडमी (INA) और एयर फोर्स एकेडमी (AFA) में कॉम्बाइंड डिफेंस एग्जामिनेशन (CDS) के जरिए महिलाओं को एंट्री मिल सकती है। हाईकोर्ट ने केंद्र को 8 हफ्ते में जवाब देने को कहा है।

कोर्ट ने ये आदेश कुश कालरा नाम के याचिकाकर्ता की याचिका पर दिया। इसमें कालरा ने दिसंबर 2023 को जारी हुए UPSC के एक नोटिफिकेशन को चैलेंज दिया था। इस नोटिफिकेशन में इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडम, एयर फोर्स एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) में CDS एग्जाम के जरिए रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन मंगाई गई थी।

HC बोला- केंद्र 8 हफ्तों में कानून के तहत निर्णय ले
शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा ने संज्ञान लिया कि इस मामले में याचिकाकर्ता की याचिका अब तक संबंधित अथॉरिटी के पास पेंडिंग पड़ी है। जजों ने कहा कि हम केंद्र को आदेश दे रहे हैं कि वे 8 हफ्तों में कानून के तहत महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर कोई निर्णय लें। इस आदेश के साथ हम इस याचिका का निपटारा कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा- महिलाओं को जेंडर के आधार पर एग्जाम से बाहर रखना गलत
याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि IMA, INA और IAF की तरफ से कराए जाने वाली परीक्षा के नोटिफिकेशन में महिलाओं को उनके जेंडर के आधार पर अनुचित रूप से बाहर रखा गया है। महिलाओं को सिर्फ OTA में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई करने की अनुमति है।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, जब रक्षा मंत्रालय ने NDA एग्जाम में महिलाओं को एंट्री दे दी है और हर साल सेना में भर्ती होने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, तो CDS एग्जाम के जरिए IMA, INA और IAF में महिलाओं की भर्ती ने करने का कोई कारण नजर नहीं आता है।

याचिका में अपील- महिलाओं के समानता के अधिकार का हनन हो रहा
याचिका में कहा गया कि योग्य महिला उम्मीदवारों को देश के सबसे बड़े ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग लेने का मौका न देना, उनके समानता के मौलिक अधिकार का हनन है। केंद्र सरकार उपयुक्त शिक्षा हासिल किए अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों को CDS परीक्षा देने और इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयर फोर्स एकेडमी जॉइन करने की अनुमति देता है। हालांकि, योग्य और इच्छुक महिला उम्मीदवारों को यही एग्जाम लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। और इसके लिए कोई सही कारण भी नहीं बताया जाता है।

ये खबरें भी पढ़ें…

महिला अफसरों के लिए नई पॉलिसी बनाएगी आर्मी:SC ने 4 महीने का समय दिया, प्रमोशन के मामले में दाखिल हुई थी याचिका

इंडियन आर्मी में महिला अफसरों के लिए एक नई पॉलिसी बनाई जा रही है। महिला अफसरों ने कर्नल से ब्रिगेडियर रैंक के प्रमोशन में भेदभाव का आरोप लगाया था। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सीनियर वकील आर बालासुब्रमण्यम ने कोर्ट में कहा कि इंडियन आर्मी में महिलाओं के प्रमोशन के मामले पर काम जारी है। पूरी खबर यहां पढ़ें…

केंद्र और कोस्ट गार्ड को सुप्रीम कोर्ट की फटकार:कहा- महिलाओं को स्थायी कमीशन दें, वर्ना हम देंगे; नारी शक्ति की बातें अमल में लाएं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय कोस्ट गार्ड (ICG) को एक महिला अफसर को नौकरी से निकालने के लिए फटकार लगाई। कोस्ट गार्ड ने महिला अफसर प्रियंका त्यागी को 2021 में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के रूप में निकाल दिया था। कोर्ट ने कोस्ट गार्ड से कहा कि महिला अफसर को फिर से फोर्स में शामिल करना चाहिए।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन न देने के कोस्ट गार्ड के फैसले की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन दिए जाने को लेकर अपने ही फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि ये भेदभाव खत्म होना चाहिए। पूरी खबर यहां पढ़ें…