आर्मी चीफ बोले- शक्सगाम घाटी पर पाकिस्तान-चीन समझौता अवैध:भारत इसे नहीं मानता; शक्सगाम 5180 वर्ग किमी का क्षेत्र, CPEC कॉरिडोर यहीं से गुजरा
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को कहा कि भारत शक्सगाम घाटी पर पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के समझौते को अवैध मानता है। जनरल द्विवेदी की यह टिप्पणी शक्सगाम घाटी में चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की आलोचना करने के चार दिन बाद आई है।
हम घाटी में किसी भी गतिविधि को मंजूरी नहीं देते हैं। विदेश मंत्रालय पहले ही यह साफ कर चुका है। इसलिए, चीन में जारी किए गए संयुक्त बयान के बारे में, CPEC 2.0 के बारे में मैं जो समझता हूं, हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। हम इसे दोनों देशों द्वारा की जा रही एक अवैध कार्रवाई मानते हैं।
इसके पहले, लद्दाख LG कवींद्र गुप्ता ने भी चीन द्वारा शक्सगाम घाटी पर किए गए दावे को सख्ती से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला पूरा कश्मीर (पीओके) भारत का हिस्सा है।
गुप्ता ने कहा, ‘हमें नहीं पता पाकिस्तान ने चीन से क्या सौदा किया है। चीन को समझना चाहिए कि उसकी विस्तारवादी नीति से कुछ हासिल नहीं होगा। भारत अब 1962 वाला नहीं, यह 2026 का भारत है। ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम किया जाएगा। विदेश मंत्रालय इस पर नजर रखे हुए है।’
शक्सगाम वैली के बारे में जरूरी बातें..
- शक्सगाम वैली जम्मू-कश्मीर के उत्तरी हिस्से में है। यह क्षेत्र काराकोरम पर्वत श्रृंखला में आता है और सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर-पूर्व में है। इसे ट्रांस-काराकोरम ट्रैक्ट भी कहा जाता है। यह भारत का हिस्सा है, लेकिन इस पर अभी चीन का नियंत्रण है।
- 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने शक्सगाम वैली का क्षेत्र चीन को सौंप दिया। भारत ने इस समझौते को अवैध बताया, क्योंकि यह इलाका भारत के जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है।
- भारत लगातार कहता रहा है कि पाकिस्तान का जम्मू-कश्मीर के किसी भी हिस्से पर कोई अधिकार नहीं था, इसलिए वह उसे किसी तीसरे देश को नहीं दे सकता।
- यह क्षेत्र भारत-चीन-पाकिस्तान त्रिकोणीय सीमा के पास है। काराकोरम दर्रे और चीन-पाकिस्तान रणनीतिक संपर्क के लिहाज से अहम है। सियाचिन और लद्दाख सुरक्षा समीकरण से जुड़ा है।
अभी यह मामला क्यों सामने आया
चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) के तहत शक्सगाम घाटी में चीन बड़े पैमाने पर निर्माण किए जाने की खबरों के कारण भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं।
खबरों के मुताबिक बीजिंग इस क्षेत्र में एक ऑलवैदर रोड बना रहा है, जिसकी लगभग लंबाई 75 किमी और चौड़ाई 10 मीटर पहले ही पूरी हो चुकी है।
सरकार ने चेतावनी दी है कि ऐसे प्रोजेक्ट उस क्षेत्र की जमीनी हकीकत में बदलाव का खतरा है जिसे वह अपना संप्रभु क्षेत्र मानता है।
1950 में चीनी घुसपैठ बढ़ी तो पाकिस्तान ने चीन को दिया शक्सगाम
अक्टूबर 1947 में जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय के बाद शक्सगाम घाटी कानूनी रूप से भारतीय क्षेत्र का हिस्सा बन गई। 1950 के दशक में पूर्वी हुंजा में चीनी घुसपैठ के कारण भारत-चीन संबंध बिगड़ने लगे।
तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के नेतृत्व में पाकिस्तान ने बीजिंग के करीब आना शुरू कर दिया और भारत की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए 1963 में शक्सगाम घाटी और यारकंद नदी के किनारे के क्षेत्रों को औपचारिक रूप से चीन को सौंप दिया।
भारत के साथ डोकलाम विवाद के बाद से, चीन ने इस क्षेत्र में सैन्य और बुनियादी ढांचागत गतिविधियों को काफी हद तक बढ़ा दिया है, जिससे भारत से कानूनी रूप से संबंधित क्षेत्र दिल्ली के लिए एक बड़ी सुरक्षा चिंता का विषय बन गया है।