सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश में बढ़ रही डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी के मामलों पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर इन अपराधों को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। जस्टिस सूर्या कांत और जस्टिस ज्योति माला बाघची की बेंच ने CBI और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अंबाला के एक बुजुर्ग दंपति की 21 सितंबर की शिकायत पर स्वत: संज्ञान लिया। 1 से 16 सितंबर के बीच उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए गए थे।
कोर्ट ने कहा कि ठगों ने सुप्रीम कोर्ट के नाम पर फर्जी आदेश बनाए। इसमें PMLA के तहत फ्रीज ऑर्डर और जज, ईडी अधिकारी के नकली हस्ताक्षर थे। बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम, मुहर और ईडी-सीबीआई की फर्जी जांच का दावा किया गया।