Headlines

कर्नाटक में पंचायत और निकाय चुनाव बैलेट से कराने की मांग, कैबिनेट ने राज्य चुनाव आयोग से सिफारिश की

कर्नाटक कैबिनेट ने 4 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) से पंचायत और शहरी निकाय चुनाव बैलेट पेपर्स से कराने की सिफारिश की है। कानून मंत्री एचके पाटिल ने बताया कि ईवीएम पर जनता का विश्वास कम होने के कारण यह कदम उठाया गया। राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव 2021 से पेंडिंग हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेंगलुरु निगम चुनाव 2026 की शुरुआत में संभव होंगे। सरकार ग्राम पंचायत चुनाव में राजनीतिक पार्टी चिन्हों के उपयोग पर भी विचार कर रही है।

गुजरात सरकार 11 कानूनों में बदलाव करेगी, छोटे अपराधों में सजा के प्रावधान खत्म होंगे

गुजरात सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में गुजरात जन विश्वास बिल लाने जा रही है। इस बिल के तहत छोटे अपराधों में सजा के प्रावधान को खत्म किया जाएगा। यानी अब अतिक्रमण, गंदगी न हटाना, पशु बांधना, डेयरी उत्पाद, लाइसेंस के बिना स्टीम व्हिसल बजाना या लोन का भुगतान न करने जैसे अपराधों में अब जेल नहीं होगी। ये सिर्फ जुर्माने के दायरे में आएंगे।

गुजरात सरकार ने कहा इस बिल से अदालतों का बोझ कम होगा। जनता के लिए जीवन और व्यापार आसान होंगे। बिल को लागू करने के लिए 11 अलग-अलग कानूनों में संशोधन किया जाएगा। सरकार का मानना है कि छोटे अपराधों के लिए जेल का डर लोगों और व्यापार पर असर डालता है। गुजरात विधानसभा का मानसून सत्र 8 सितंबर को शुरू होगा।

केंद्र सरकार ने सिक्किम में सभी दूरसंचार सेवाओं में हिंदी-अंग्रेजी के साथ नेपाली भाषा को अनिवार्य किया

केंद्र सरकार ने सिक्किम में सभी दूरसंचार सेवाओं में नेपाली भाषा को अनिवार्य कर दिया है। संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ग्राहक सेवा संचालन, एसएमएस अलर्ट और इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (IVRS) में अंग्रेजी और हिंदी के साथ-साथ नेपाली भाषा को शामिल करना होगा।

2 सितंबर को जारी ज्ञापन में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह कदम सिक्किम के उपभोक्ताओं को राज्य की व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा में सेवा प्रदाताओं के साथ संवाद करने में सक्षम बनाने के लिए उठाया गया है। सिक्किम की भाषा नेपाली है, जो राज्य की अधिकांश आबादी द्वारा बोली जाती है।

DoT के अनुसार, दूरसंचार ऑपरेटरों को अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर इन बदलावों को लागू करना होगा और संबंधित लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) कार्यालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसका मतलब है कि सिक्किम के ग्राहकों को अक्टूबर 2025 की शुरुआत तक नेपाली में दूरसंचार संबंधी संचार मिलना शुरू हो जाना चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Budget 2024