केंद्र सरकार ने सदन में कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई प्लानिंग नहीं है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल ने हरिद्वार से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के सवाल के जवाब में ये बात कही।
उन्होंने कहा- संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार, केंद्र और राज्यों के बीच बांटी गई विधायी शक्तियों के मुताबिक पशुओं का संरक्षण ऐसा मामला है जिस पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का विशेष अधिकार है।
बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार गायों के संवर्धन, संरक्षण और पालन के लिए राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के उठाए कदमों का समर्थन करने के लिए दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू कर चुकी है।
कुल मिल्क प्रोडक्शन में गाय का दूध 53.12%
बघेल ने दूध प्रोडक्शन की जानकारी देते हुए कहा कि 2024 में देश के कुल दूध उत्पादन 239.30 मिलियन टन में गाय के दूध का योगदान 53.12 प्रतिशत था, जबकि भैंस के दूध का योगदान 43.62 प्रतिशत था।
लोकसभा में बिना चर्चा के नया आयकर बिल पास, दो खेल विधेयक भी पारित
वोटर वेरिफिकेशन और वोटों की चोरी के आरोपों पर हंगामे के बीच सोमवार को बिना चर्चा के नया आयकर बिल (नंबर–2) 2025 और कराधान कानून संशोधन बिल-2025 लोकसभा में पास हो गया।
राज्यसभा में गोवा विधानसभा एसटी रिजर्वेशन बिल और मणिपुर से जुड़े 3 विधेयक पेश किए गए।
हालांकि इन बिलों को पेश करते समय विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस पर राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा के लिए कहा जा रहा है कि हाउस ऑर्डर में नहीं है और बिल पारित हो रहे हैं।
यह लोकतंत्र के साथ धोखा है। लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। चेयर को, नेता सदन को यह स्पष्ट करना चाहिए। ये कैसा लोकतंत्र है।