किसानों के आंदोलन के चलते शंभू बॉर्डर पिछले छह महीने से बंद है। इस कारण लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को आंशिक रूप से बॉर्डर खोलने को कहा था।
इसी सिलसिले में आज पटियाला में पंजाब पुलिस और किसानों के वरिष्ठ अधिकारियों की अहम बैठक हो रही है। मीटिंग में अंबाला के डीसी भी मौजूद रहे। इसमें इस मुद्दे पर मंथन हुआ। लेकिन मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला है। वहीं, गुरुवार को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है।
एक घंटे तक चली मीटिंग
मीटिंग करीब एक घंटे तक चली। किसानों ने मीटिंग में साफ कहा कि उन्होंने रास्ता नहीं रोका हुआ है। यह रास्ता हरियाणा पुलिस की तरफ से रोका गया। वहीं, किसानों का कहना है वह दिल्ली बिना ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जाएंगे। क्योंकि यह ट्रैक्टर ट्रॉलियां ही उनके घर है।
SC ने कहा था हाईवे पार्किंग की जगह नहीं
शंभू बॉर्डर के मामले में गत सुनवाई 12 अगस्त को हुई थी। इस दौरान शीर्ष अदालत ने बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की थी कि हाईवेज पार्किंग की जगह नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर एंबुलेंस, सीनियर सिटीजंस, महिलाओं, छात्रों, आदि के लिए हाईवे की एक लेन खोलने का आदेश दिया।
इसके लिए पंजाब और हरियाणा के DGP के अलावा पटियाला, मोहाली और अंबाला के SP को मीटिंग कर इस पर फैसला लेने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई 22 अगस्त को होगी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के बीच सहमति बन जाती है तो फिर सुनवाई की तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।