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सीनियर एडवोकेट संतोष पॉल: चिंता यह है कि सिस्टम में विश्वास होना चाहिए। विकसित देशों ने इस सिस्टम को छोड़ दिया है।

जस्टिस दत्ता: ऐसा मत सोचिए कि दूसरे देश भारत से ज्यादा विकसित हैं।

हेगड़े: हमने इस विरोध को नहीं मानते, इसे पूर्णविराम न बनने दें। देश को पता चल गया है कि अब तक क्या हुआ है। सवाल बड़े हैं, इसलिए एक और दिन का इंतजार किया जा सकता है।

कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

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शंकरनारायणन: विसंगति का प्रचार किया गया। चुनाव आयोग समझा सकता था। मिस्टर सिंह कह रहे हैं मिसमैच का केवल एक मामला है। जिसे हमने बताया है। चुनाव आयोग के प्रतिनिधि ऐसा नहीं कहते। वे मानते हैं कि इसमें मानवीय त्रुटियां हैं।

जस्टिस खन्ना (सिंह से): जो बताया जा रहा है, ये वह नहीं है जिस पर आपने तर्क दिया था।

सिंह: केवल एक मामला, दूसरा नहीं है।

कोर्ट: क्या हम इसे रिकॉर्ड पर ले सकते हैं।

जस्टिस खन्ना- मैं थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानता हूं। फ्लैश मेमोरी कंट्रोलिंग यूनिट में है।

शंकरनारायणन: VVPAT तब इंडिपेंडेंट वैरिफिकेशन यूनिट नहीं रह जाता जब यह बैलट यूनिट से जोड़ दिया जाता है। VVPAT पर्चियों की संख्या का कहीं और रिकॉर्ड रखना जरूरी है।

उन्हें वीवीपैट पर्चियों की कुल संख्या गिनने दीजिए। न कि कितनी किसके पास गईं। ताकि अगर कोई विसंगति हो तो हमें पता चले कि कुछ गड़बड़ हुई है।

जस्टिस खन्ना: हम पहले ही कह रहे हैं कि बेहतर संचार होना चाहिए था, जानकारी उपलब्ध करायी जानी चाहिए थी।

भूषण: कुछ प्रोग्राम फीड है। पर्ची लटकी दिख रही है, कट कर गिरी हुई नहीं दिख रही।यह पूरी तरह पॉसिबल है। इसीलिए जनता में बेचैनी है ।

जस्टिस खन्ना: खुद को कानूनी तर्कों तक ही सीमित रखें। भूषण- अगर अभ्यर्थियों को बुलाया भी गया तो वे क्या देखेंगे? गलत प्रोग्राम लोड हो सकता है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अब ट्रांसपैरेंट विंडो देखें, 2017 के आसपास जब हर जगह वीवीपैट लगाए गए थे। डिजाइन बदल दिया गया था।

भूषण: मतदाता को पर्ची कटती और बॉक्स में गिरती हुई दिखनी चाहिए। वीवीपैट पर्चियों की गिनती बहुत ज्यादा नहीं होती। पूर्व सीईसी कुरेशी ने बताया था कि मतपत्रों की गिनती में 2 दिन से भी कम समय लगा। यह मतदाताओं के विश्वास का भी सवाल है। ऐसा करने में क्या दिक्कत है?

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चुनाव आयोग: डिस्प्ले विंडो की बात करें तो इसे कभी भी नहीं बदला गया है।

साबू स्टीफन (इंटरवीनर): डिजिटल डेटा को बदला जा सकता है। पेपर की पर्चियों के साथ यह संभव नहीं। दोनों को एक साथ गिना जाना चाहिए। निष्कर्ष के बाद इनकी तुलना की जाए। पेपर वाली पर्चियां विसंगति के मामले में प्रभावी होनी चाहिए। 100% टैली समय की मांग है।
मतदान में कई फेज में होते हैं, लेकिन गिनती नहीं होती। जनता को पूरा भरोसा दिलाने के लिए आम चुनाव में मतगणना एक ही दिन होनी चाहिए।

शंकरनारायणन: हम चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमें संदेह है,और ऐसे संदेहों के कारण भी हैं।

जस्टिस खन्ना: उन्होंने ऐप की त्रुटियों को (एरर्स) 17ए और 17सी में बताया है।

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SG तुषार मेहता: अक्सर चुनावों से पहले ये होता रहता है। इसका वोटर टर्नआउट पर भी असर पड़ता है और लोकतंत्र को नुकसान होता है।

जस्टिस खन्ना: भूषण ने काफी पहले आवेदन कर दिया।

SG मेहता: वे वोटर की पसंद का मजाक बना रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से सभी से कहा है कि कल के लिए किसी प्लांटेड आर्टिकल/न्यूज आर्टिकल के लिए तैयार रहें।

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शंकरनारायणन: ये फंडामेंटल के बारे में हैं। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। सुबह की गई शिकायत एक इलेक्शन एजेंट की थी।

मनिंदर सिंह: उनके आरोप पूरी तरह गलत हैं।

जस्टिस खन्ना: आप उनके बयान पर फैसला क्यों सुना रहे हैं, बहस करें। अगर किसी को सॉफ्टवेयर पर शक है, तो क्या वह इसे क्रॉस चेक करा सकता है। काउंटिंग के बाद यूनिट्स को प्रत्याशी के प्रतिनिधि के सामने सील किया जाए। अगर मशीन 45 दिन के लिए स्टोर की गई तो व्यक्ति चुनाव पिटीशन दायर कर सकता है।

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जस्टिस खन्ना: (भूषण से) आप बहुत दूर की सोचा रहे हैं, हर चीज पर शक नहीं किया जा सकता है। अगर उन्होंने कुछ बेहतर किया है तो इसकी तारीफ भी करें। हमने आपको सुना क्योंकि हमें भी चिंता थी। क्या आपको हर चीज समझाने की जरूरत है।

जस्टिस खन्ना: आपको टेक्नीकल एलिमेंट्स को समझने की जरूरत नहीं है। वोटर को चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण से संतुष्ट होना होगा। एविडेंस एक्ट यह भी कहता है कि आधिकारिक कामों को आम तौर पर वैध माना जाता है।

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जस्टिस खन्ना: एक सुझाव ये भी है कि अगर हर कैंडिडेट को चुनाव चिह्न के साथ बारकोड भी दिया जाए तो जहां आपको पर्चियां गिननी होती हैं, वहां बारकोड के जरिए मशीन खुद यह काम कर लेगी। हर वोट के लिए बार कोड नहीं दिया जा सकता, यह एक बेहद मुश्किल काम होगा।

मनिंदर सिंह: जहां मिसमैच था, वहां मॉक रन का डेटा नहीं हटाया गया। इसका ख्याल रखा गया है।

जस्टिस खन्ना: ऐसे कितने मामले हैं?

जस्टिस खन्ना: मतलब, सॉफ्टवेयर लोड करके सील कर दिया गया है। यह बटन स्पेसिफिक है। जब फ्लैश मेमोरी को सिंबल डेटा के साथ फीड किया जाता है, तभी पूरी मशीन काम करती है। फ्लैश मेमोरी को मेन मेमोरी से अलग रखने से समस्या का समाधान हो गया है।

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मनिंदर सिंह: गुजरात हाईकोर्ट के एक फैसले के मुताबिक याचिकाकर्ताओं की आशंका गलत है। EVM स्टैंड अलोन मशीनें हैं। इनमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती। VVPAT को दोबारा डिजाइन करने की जरूरत नहीं है।

मनिंदर सिंह: मैनुअल काउंटिंग में गलतियों से इनकार नहीं किया जा सकता है। मौजूदा सिस्टम में मैन पावर की हिस्सेदारी बहुत कम हो गई है।

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मनिंदर सिंह: धारा 61A भी देखें। पहले दायर एक याचिका जिसमें 100% EVM-VVPAT मिलान की मांग की गई थी, वह खारिज कर दी गई। उनके पास गलत जानकारी थी। इसलिए EVM मुद्दे पर अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

मनिंदर सिंह: जर्मनी के संदर्भ में कई मतभेद हैं। वे हमारे लिए स्पेशल हैं और पूरी तरह से टिकाऊ हैं।

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मनिंदर सिंह: स्वतंत्र रूप से काम कर रहे एक्सपर्ट के साथ टेक्निकल एक्सपर्ट की कमेटी बनाई जाती है। वोटिंग खत्म होने के बाद मैचिंग की जाती है। अगर कोई मैच होता है तो वोटर टर्नआउट ऐप के अनुमान पर आधारित होता है।

जस्टिस खन्ना: इससे पता चलता है कि संसदीय समिति को भी जानकारी नहीं है।

मनिंदर सिंह: आप मैकेनिज्म पर विचार कर रहे हैं, वोटर टर्नआउट ऐप आपके सामने नहीं रखा गया। इसका EVM से कोई लेना-देना नहीं है।

जस्टिस दत्ता: अगर ये आपके लिए परेशानी खड़ी करता है, तो इसे इस्तेमाल क्यों करते रहें।

मनिंदर सिंह: चुनाव आयोग 1-2 साल पहले चुनाव की तैयारी शुरू कर देता है।

जस्टिस खन्ना: अगर एक वोटर को बैलट पेपर चाहिए और दूसरे को नहीं, तो आप इसे कैसे मैच करेंगे। तब तो इसका गलत इस्तेमाल होगा।

मनिंदर सिंह: इसकी जरूरत क्या है, EVM का प्रभाव भी देखिए।

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मनिंदर सिंह: हम पर कोई आरोप न लगे, यह तय करने के लिए साथ आना होगा। आप एक संवैधानिक संस्था से डील कर रहे हैं, यह गिनती नहीं हो सकता। बैलेट पेपर से वोटिंग करने की अपील, पीछे पलटकर जाने जैसी है। एक बार फैसला हो जाने के बाद किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जा सकता। छेड़छाड़ संभव नहीं है। यह मैकेनिज्म पूरी तरह जांचा-परखा है।

जस्टिस खन्ना: पोलिंग बूथ पर मौजूद अधिकारी को क्या कह रहे हैं- प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर।

जस्टिस दत्ता: 1 कमरे में 1 बूथ।

जस्टिस खन्ना: 50% में CCTV कैमरा है। उसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। जिसे कैप्चर करके रिकॉर्ड में स्टोर किया जा रहा है। अगर 2 स्लिप गिरती हैं तो यह तुरंत कैप्चर होगा।

मनिंदर सिंह: हां।

जस्टिस खन्ना: पेपर स्लिप मशीन पर हावी हैं और इनमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है?

मनिंदर सिंह: 100 से ज्यादा शिकायतें हैं, इनमें कोई विसंगति नहीं मिली।

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जस्टिस खन्ना: 2019 में ऐप में क्या खामियां थीं। क्या गलत जानकारी देता था।

चुनाव अधिकारी: इसमें जानकारी तुरंत अपडेट नहीं हो रही थी।

जस्टिस खन्ना: 17A में दर्ज वोट और मशीन में डाले गए वोट में कितना अंतर है।

चुनाव अधिकारी: 17C और मशीन में दर्ज वोटों के बीच कोई अंतर नहीं है।

जस्टिस खन्ना: मैं मान लूंगा कि 17A और 17C के बीच कोई अंतर नहीं है। आपके पास डेटा उपलब्ध है। नंबर की जांच अगले दिन होगी।

चुनाव अधिकारी: अगर इसे एक्सेस करने की कोई गलत कोशिश होती है, तो डिटेक्शन मॉडल बता देता है। जो इसके मैकेनिज्म में मौजूद है।

जस्टिस खन्ना: बिना तार के सिंबल अपलोडिंग कैसे की जाती है?

चुनाव अधिकारी: इसमें एक स्टैंडर्ड केबल है।

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चुनाव अधिकारी: 2019 में एल्गोरिदम में गलतियां थीं। अब हमने इसे अपडेट कर लिया है और ये सही ढंग से काम कर रहा है।
जस्टिस खन्ना: जो डेटा लिया गया है वह ऐप से मिला है। ये कैसे काम करता है।

चुनाव अधिकारी: इसे कोई भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है और वोटिंग परसेंट देख सकता है।

जस्टिस खन्ना: पोलिंग अफसर के लिए किसी भी वक्त तक वोट कितने पड़े ये नंबर देख पाना पॉसिबल है या उसे आखिर तक इंतजार करना पड़ेगा।

चुनाव अधिकारी: केवल कुल वोट्स देख सकते हैं।

लंच के बाद एक बार फिर सुनवाई शुरू

लंच के बाद एक बार फिर सुनवाई शुरू हुई।चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह ने कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट के बीच वर्किंग प्रोसेस का चार्ट दिखाया।

चुनाव आयोग ने कहा- बार कोड से गिनती संभव नहीं

बेंच ने सवाल किया कि क्या बार कोड से काउंटिंग नहीं हो सकती है? चुनाव आयोग ने जवाब में कहा- पर्चियां छोटी और चिपचिपी होती हैं। इस इलेक्शन में बार कोड से गिनती नहीं की जा सकती है। जस्टिस खन्ना ने कहा- इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, क्या भविष्य में ये संभव है?

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चुनाव अधिकारी: चुनाव के बाद मशीनें स्ट्रॉन्ग रूम में जाती हैं। कैंडिडेट्स की मौजूदगी में इसे सील किया जाता है। कैंडिडेट्स की मौजूदगी में ही इसे गिनती के दिन खोला जाता है। सभी कैंडिडेट्स को 17C की कॉपी दी जाती है। काउंटिंग रूम में राउंड वाइज काउंटिंग की जाती है। मशीन में 2000 वोट स्टोर होते हैं।

जस्टिस खन्ना: आपका प्रिंटर तो सिर्फ 1500 प्रिंट ले सकता है। क्या ये संभव है कि एक आदमी को 2 वोट मिल जाएं।

चुनाव अधिकारी: ये संभव नहीं है।

जस्टिस खन्ना: गलतियां संभव हैं।

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जस्टिस खन्ना: आम आदमी कैसे पता करेगा कि वोट डाला जा चुका है?

चुनाव अधिकारी: हम इसके लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं, डेमोन्ट्रेशन भी होता है।

जस्टिस खन्ना: हम वोटिंग के बाद एक रजिस्टर साइन करते हैं। क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि रजिस्टर में दिए नंबर से कितने वोट दिए गए हैं, इसका मिलान हो।

चुनाव अधिकारी: सुविधा के हिसाब से इसे किया जाता है। चुनाव अधिकारी टोटल का बटन दबा सकता है।

जस्टिस खन्ना: मान लीजिए 17ए और 17सी में कोई गड़बड़ी हो। ऐसा कितनी बार होता है।

चुनाव अधिकारी: इनबिल्ट करेक्शन होता है।

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चुनाव अधिकारी: मशीनों को लोकसभा क्षेत्रों में भेजा जाता है। कोई भी अवैध यूनिट नहीं जोड़ी जा सकती है। ये केवल अपनी यूनिट को पहचानती हैं।

जस्टिस खन्ना: तो मैन्युफैक्चरर ये नहीं जानता है कि कौन सा बटन किस पार्टी को दिया गया है।
चुनाव अधिकारी: हां, इसके अलावा यह भी कि कौन सी मशीन किस लोकसभा क्षेत्र में भेजी जा रही है।

जस्टिस खन्ना: तो स्टोरेज इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने के पहले ही हो जाती है।
चुनाव अधिकारी: हां, और स्ट्रॉन्ग रूम, जहां मशीनें होती हैं, उन्हें अकेले कोई नहीं खोल सकता है। 100 फीसदी मशीनें मॉक टेस्ट पास करती हैं। कैंडिडेट्स कोई भी 5 मशीनें चुन सकता है। ये प्रक्रिया चुनाव के दिन फिर दोहराई जाती है। वीवीपैट स्लिप निकाली जाती हैं और गिनी जाती हैं और इनका मिलान होता है। हर मशीन की पेपर सील अलग होती है। मशीन जब लाई जाती है तो सील नंबर चेक किए जा सकते हैं।

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जस्टिस खन्ना: आपके पास कितनी वीवीपैट मशीने हैं? करीब 2 करोड़। ये ईवीएम के बराबर नहीं हैं? आप प्रोग्राम मेमोरी को दोबारा नहीं बना सकते हैं।

चुनाव अधिकारी: नहीं, ये चिप में जाती है, जिसे बदला नहीं जा सकता है।

जस्टिस खन्ना: अगर कैंडिडेट सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग पर सवाल उठाता है तो?

चुनाव अधिकारी: इसे पब्लिकली नहीं दिखाया जा सकता है।

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जस्टिस खन्ना: सॉफ्टवेयर इलेक्शन कमीशन मुहैया कराता है, क्या कोई लॉकिंग मैकेनिज्म है? लैपटॉप रिटर्निंग अफसर इस्तेमाल करता है, क्या ये सुरक्षित है? क्या लैपटॉप के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध है?

चुनाव अधिकारी: नहीं, लेकिन इसे अलग रखा जाता है।

जस्टिस खन्ना: अगर SLUs सुरक्षित है तो हम जानते हैं कि कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। फ्लैश मेमोरी फीड करने के बाद कोई दस्तखत लिए जाते हैं?

चुनाव अधिकारी: हां लोडिंग के बाद वीवीपैट प्रिंट की कमांड देता है, हम यह निश्चित करते हैं कि सही निशान लोड किए गए हैं। रिटर्निंग अफसर और कैंडिडेट दस्तखत करते हैं।

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जस्टिस खन्ना: अच्छा तो चुनाव से 7 दिन पहले आप कैंडिडेट्स की मौजूदगी में इमेज वीवीपैट की फ्लैश मेमोरी में अपलोड करते हैं। एक बार अपलोड किए जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि ये किसी कम्प्यूटर या लैपटॉप से नहीं जुड़ी होती है। कितनी SLUs बनाई जाती हैं।

चुनाव अधिकारी: आमतौर पर हर क्षेत्र में एक, ये नतीजे आने तक रिटर्निंग अफसर की निगरानी में रहती हैं।

जस्टिस खन्ना: छेड़छाड़ ना हो इसके लिए क्या ये सीलबंद रहती है?

चुनाव अधिकारी: अभी यह व्यवस्था नहीं है।

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जस्टिस खन्ना: निश्चित तौर पर प्रिंटर में कोई सॉफ्टवेयर होगा।

चुनाव अधिकारी: हर PAT में 4 मेगाबाइट की फ्लैश मेमोरी होती है, जिसमें सिम्बल स्टोर रहते हैं। रिटर्निंग अफसर इलेक्ट्रॉनिक बैलट बॉक्स तैयार करता है। इसे सिंबल लोडिंग यूनिट में अपलोड किया जाता है। ये सीरियल नंबर, कैंडिडेट का नाम और सिंबल बताता है। कुछ भी पहले से लोड नहीं होता है। इसमें डेटा नहीं है, ये इमेज फॉरमेट है।

जस्टिस खन्ना: निश्चित तौर पर इमेज भी कोई फाइल होती होगी? आप इसे लोगों को कैसे बताते हैं?

चुनाव अधिकारी: हां ये FAQs के रूप में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है।

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जस्टिस खन्ना: 3 चीजें हैं जो सभी कंट्रोल यूनिट में अपलोड होती हैं?

चुनाव अधिकारी: कंट्रोल यूनिट वीवीपैट को कमांड देती है कि बटन नंबर 3 से जुड़ी जानकारी प्रिंट कर दी जाए। स्लिप कटकर वीवीपैट से जुड़े सीलबंद बक्से में गिरती है, जो वीवीपैट से ही जुड़ा होता है। मतदाता ये स्लिप 7 सेकेंड तक देख सकता है। वीवीपैट कंट्रोल यूनिट तक सिग्नल भेजती है। वीवीपैट केवल कंट्रोल यूनिट से कम्युनिकेट करती है। सबकुछ कंट्रोल यूनिट में जमा रहता है।

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जस्टिस खन्ना: आप कह रहे हैं कि वीवीपैट केवल प्रिंटर है। चुनाव निशान का डेटा किस यूनिट में अपलोड होता है?

चुनाव अधिकारी: मैं इलेक्शन की प्लानिंग देखता हूं। यहां जो भी कह रहा हूं वो बिना अथॉरिटी के कह रहा हूं। बैलट यूनिट केवल ये बताती है कि बटन नंबर 3 दबाया गया है। बैलट यूनिट को कैंडिडेट का पता नहीं है। कुछ भी कंट्रोल यूनिट में लोड नहीं होता है।

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मनिंदर सिंह: केवल आशंकाएं हैं और कुछ नहीं।

जस्टिस दत्ता: यह चुनावी प्रक्रिया है। इसकी पवित्रता कायम रहनी चाहिए, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि ये होना चाहिए था और हुआ नहीं।

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(इलेक्शन कमीशन की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह….इसके पहले सभी दलीलें याचिककर्ताओं की ओर से थीं)

जस्टिस खन्ना: मिस्टर सिंह (इलेक्शन कमीशन के वकील), हमें पूरी प्रक्रिया बताइए, वीवीपैट की गिनती कैसे होती है, किस स्टेज पर कैंडिडेट का प्रतिनिधि, वो मैकेनिज्म क्या है, जिससे तय हो कि कोई छेड़छाड़ ना हो। ये लोग पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पर भरोसा कर रहे हैं, हमें इस पर स्पष्टीकरण चाहिए। आखिर विरोध क्यों हो रहा है।

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एक अन्य वकील ने कहा: इंजीनियर्स के पास मशीनों का इनडायरेक्ट एक्सेस होता है और वे चुनाव आयोग के प्रति जिम्मेदार नहीं होते हैं। जो भी इस प्रक्रिया में शामिल हो, उसकी इलेक्शन कमीशन के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए।

जस्टिस खन्ना: इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियों से मुंह नहीं छिपा रहा है। अगर कुछ गलत होता है तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। अगर उन्हें अपग्रेड करना है तो वे करेंगे।

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एडवोकेट हेगडे: 14 से 18 राउंड के बीच सभी वोट इलेक्ट्रॉनिकली गिने जाते हैं। यह प्रक्रिया दोपहर 2 बजे तक खत्म हो जाती है। हर टेबल पर 3 चुनाव अधिकारी होते हैं। आपके पास 250 लोग होते हैं, जो तेजी से वीवीपैट की गिनती कर सकते हैं। इसमें 13 दिन नहीं लगेंगे। गिनती तुरंत होगी, जांच में वक्त लिया जा सकता है। इसके बाद मिलान किया जा सकता है, इससे वोटिंग प्रक्रिया की विश्वसनीयता और बढ़ जाएगी। इस पर भी ध्यान दीजिए कि आज इसके लिए क्या व्यवस्था है।

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जस्टिस खन्ना: आप जो कह रहे हैं, उसके वास्तविक नतीजों का आपको पता होना चाहिए।

एडवोकेट पाशा: वोटर्स को वीवीपैट स्लिप दी जानी चाहिए और वे इसे बैलट बॉक्स में डाल देंगे।

जस्टिस खन्ना: इससे वोटर्स की निजता प्रभावित नहीं होगी?

एडवोकेट पाशा: यहां वोटर्स की प्राइवेसी के चलते वोटिंग के अधिकार को किनारे नहीं किया जा सकता है।

प्रशांत भूषण: अगर वो इस स्टेज पर वीवीपैट का शीशा नहीं बदल सकते हैं तो कम से कम लाइट तो पूरे टाइम जली रहने दी जाए, ताकि मैं देख सकूं कि स्लिप कटकर गिर गई है। इससे निजता भी नहीं प्रभावित होगी। ये भी एक रास्ता है।

एडवोकेट संजय हेगडे: 12 लाख स्लिप की गिनती होगी। आज भी देखा जाए तो ये गिनती कैसे होगी? ये काम हर लोकसभा क्षेत्र में साथ-साथ किया जाएगा।

16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण की दलीलें और जजों को जवाब