हिमाचल प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी बनाम PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह हो गया है। राज्य की IAS और IPS ऑफिसर एसोसिएशन मंत्री विक्रमादित्य सिंह के UP-बिहार के अफसरों के शासक बनने वाले बयान पर भड़क उठी है। दोनों एसोसिएशन ने मंत्री के बयान की निंदा की। IPS एसोसिएशन ने सरकार से मांग की मंत्री के साथ किसी भी IPS अधिकारी की ड्यूटी न लगाई जाए।
एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि मंत्री का बयान कृत्रिम और अवांछनीय है। यह हिमाचली और गैर हिमाचली में विभाजन पैदा करने वाला है, यह प्रशासनिक दृष्टि से भी नुकसानदेह है। IAS-IPS एक संवैधानिक ऑल इंडिया सर्विस है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, पूरे देश में निष्पक्ष, पेशेवर व एकीकृत प्रशासन उपलब्ध कराना है।
IPS एसोसिएशन की सरकार से 3 अहम मांगें
- -एसोसिएशन ने मांग की है कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ किसी भी आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग न की जाए।
- भविष्य में इस तरह के बयान दोबारा न हों, यह सुनिश्चित किया जाए।
- सिविल सेवाओं की गरिमा, एकता और निष्पक्षता को हर हाल में बनाए रखा जाए।
बता दें कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर UP-बिहार के अफसरों को लेकर एक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा-
अधिकारी बोले- पूरी ईमानदारी से काम कर रहे
IAS-IPS अधिकारियों की पहचान उनके राज्य या जन्मभूमि से नहीं, बल्कि संविधान और कानून के प्रति उनकी निष्ठा से होती है। दोनों एसोसिएशन ने आज दोपहर बाद मीटिंग की। इसमें पास प्रस्ताव में कहा गया कि हिमाचल में कार्यरत सभी आईएएस-आईपीएस अधिकारी, चाहे वे किसी भी राज्य या कैडर से हों, प्रदेश की जनता की पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा कर रहे हैं।
अधिकारी की नीयत पर सवाल उठाना गलत: एसोसिएशन
किसी अधिकारी की नीयत, प्रतिबद्धता या वैधता पर उसके क्षेत्र या कैडर के आधार पर सवाल उठाना न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि यह अधिकारियों का मनोबल तोड़ने वाला और विभाजनकारी है।
एसोसिएशन बोली- अधिकारियों का मनोबल गिराने वाला बयान
आईएएस-आईपीएस एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि इस तरह के बयान अधिकारियों का मनोबल गिरा सकते हैं। IPS एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि ऐसे बयान से हिमाचल पुलिस तंत्र के भीतर भी अविश्वास पैदा हो सकता है।
मंत्री के बयान की निंदा
एसोसिएशन ने कहा- वह किसी भी प्रकार की क्षेत्रीय या संकीर्ण सोच पर आधारित बयानबाजी की कड़ी निंदा करता है। साथ ही दोहराया कि आईपीएस एक एकजुट, पेशेवर और राजनीतिक रूप से निष्पक्ष सेवा है, जो केवल संविधान और हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह है।