लोकसभा में सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) बिल पास

लोकसभा में सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) बिल पास कर दिया गया। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बिल पर चर्चा का जवाब दिया। डॉ. सिंह ने कहा कि यह बिल बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ. होमी भाभा ने इसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए समर्पित किया था, और अब इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार किया जा रहा है। डॉ. सिंह ने कहा कि हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करनी होगी और परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ मामलों में परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा से बेहतर है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा 24 घंटे उपलब्ध नहीं हो सकती।

राज्यसभा में निरसन और संशोधन बिल पारित

निरसन और संशोधन बिल पारित हो गया। इसमें 71 ऐसे कानून जिनकी जरुरत नहीं रह गई है उन्हें खत्म कर दिया गया है।राज्यसभा में निरसन एवं संशोधन बिल, 2025 को पेश करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इसका उद्देश्य पुराने कानूनों को हटाना, कानून निर्माण प्रक्रिया के दौरान रह गई त्रुटियों को दूर करना और कुछ कानूनों के भेदभावपूर्ण पहलुओं को समाप्त करना है। विधेयक राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया। इससे पहले मंगलवार को लोकसभा ने इसे मंजूरी दे दी थी।

2026 के अंत तक पूरे देश में एआई आधारित डिजिटल टोल वसूली -गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि 2026 के अंत तक पूरे देश में एआई आधारित डिजिटल टोल वसूली सिस्टम लागू हो जाएगा।यह 2026 के अंत तक देशभर में लग जाएगा। इसके लागू होने के बाद वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

थरूर बोले- बिल में बैकडोर खतरनाक

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि SHANTI बिल में एक ऐसा प्रावधान है, जिसके तहत यदि जोखिम को नगण्य माना जाए तो केंद्र सरकार किसी भी संयंत्र को लाइसेंस या दायित्व से छूट दे सकती है। उन्होंने इसे खतरनाक बताते हुए कहा कि इससे एक बैकडोर बन जाती है।

थरूर ने कहा कि यह प्रावधान पूरे नियामक ढांचे को कमजोर करता है, क्योंकि इसके जरिए सरकार जब सुविधाजनक समझे, तब किसी भी सुविधा को निगरानी और जवाबदेही से बाहर रखा जा सकता है।

डीएमके सांसद अरुण नेहरू ने बिल के शीर्षक को ही “ऑक्सिमोरॉन” कहा

डीएमके सांसद अरुण नेहरू ने बिल के शीर्षक को ही “ऑक्सिमोरॉन” (विरोधाभासी) बताया और कहा कि परमाणु ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली होती है।

उन्होंने निजी क्षेत्र को ऊर्जा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश देने के नुकसान गिनाए। नेहरू ने कहा कि इसी तरह वित्त क्षेत्र में कॉरपोरेट राइट-ऑफ बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों के कारण उर्वरकों की कमी जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं। परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में उन्होंने चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी दुर्घटनाओं का उदाहरण दिया, जिसमें फुकुशिमा एक निजी उद्यम था। हालांकि उन्होंने निजी क्षेत्र के कुछ लाभों को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि मुनाफे की दौड़ ने कई क्षेत्रों में कोई खास मदद नहीं की है।

डॉ सौगत राय ने बिल का विरोध किया

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डॉ. सौगत राय ने इस SHANTI बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़े निजी खिलाड़ियों के प्रवेश का रास्ता खोलता है।

मनीष तिवारी ने न्यूक्लियर पॉवर से जुड़े ‘SHANTI’ बिल का विरोध किया

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बुधवार को लोकसभा में न्यूक्लियर पॉवर से जुड़ा ‘SHANTI’ बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह दो मौजूदा कानूनों की जगह लाया गया है।

उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की थी। डॉ. होमी भाभा के योगदान का उल्लेख किया और फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत के पहले परमाणु परीक्षण ‘स्माइलिंग बुद्धा’ का जिक्र किया।

उन्होंने कहा कि लंदन क्लब या एनएसजी (न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप) जो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने वाले 14 देशों का समूह था, ने भारत को परमाणु तकनीक तक पहुंच से वंचित करने की कोशिश की। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद प्रतिबंध और सख्त कर दिए गए।

उन्होंने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में ही परमाणु क्षेत्र में भेदभाव की नीति को तोड़ा जा सका और जुलाई 2005 में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते की शुरुआत हुई। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को अब तक एनएसजी की सदस्यता नहीं मिल पाई है।

उन्होंने कहा कि जब यूपीए सरकार परमाणु रंगभेद को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, तब सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। उन्होंने आरोप लगाया, आपने राजनीतिक कारणों से भारत के परमाणु कार्यक्रम को पटरी से उतारने की कोशिश की, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा देखने को मिला।

मनीष तिवारी ने भारत के परमाणु कार्यक्रम का इतिहास रखा

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने SHANTI बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह बिल पहले से मौजूद दो कानूनों की जगह ले रहा है।

तिवारी ने भारत के परमाणु कार्यक्रम का इतिहास याद करते हुए कहा कि इसे जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। उन्होंने डॉ. होमी भाभा के योगदान का जिक्र किया और भारत के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्ध का हवाला दिया, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था।

उन्होंने कहा कि इसके बाद लंदन क्लब या NSG (14 देशों का समूह जो परमाणु गैर-प्रसार संधि के तहत था) ने भारत को परमाणु तकनीक तक पहुँच देने से मना कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद प्रतिबंध और कड़े हो गए। उन्होंने कहा कि केवल यूपीए सरकार के दौरान, डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, इस “परमाणु अलगाववाद” को तोड़ा जा सका और जुलाई 2005 में इंडो-यूएस परमाणु समझौता हुआ। फिर भी भारत अब तक NSG का सदस्य नहीं बना है।

मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि जब यूपीए सरकार परमाणु अलगाववाद तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तब सत्ताधारी पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर भारत के परमाणु कार्यक्रम को राजनीतिक कारणों से रोकने की कोशिश की। उनके बयान पर लोकसभा में सत्ता पक्ष से तीखी प्रतिक्रिया हुई।

विपक्षी सांसदों का प्रदूषण को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध 

विपक्षी सांसदों का दिल्ली में प्रदूषण को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध किया।

लोकसभा में SHANTI बिल पर चर्चा शुरू

लोकसभा में सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) बिल पर चर्चा शुरू हुई। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बिल पर विचार करने के लिए प्रस्ताव रखा।

डॉ. सिंह ने कहा कि यह बिल बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ. होमी भाभा ने इसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए समर्पित किया था, और अब इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार किया जा रहा है। डॉ. सिंह ने कहा कि हमें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करनी होगी और परमाणु ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ मामलों में परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा से बेहतर है, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा 24 घंटे उपलब्ध नहीं हो सकती।

लोकसभा में आज दो महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होगी

लोकसभा में आज दो महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होगी। विकसित भारत–रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, 2025 (VB-G RAM G) और सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) बिल।

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि इन बिलों को स्थायी समिति या संयुक्त संसदीय समिति में भेजा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बिल पर पर्याप्त समय देकर पूरी तरह चर्चा होनी चाहिए।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन इन बिलों पर लंबी चर्चा करेगा और जरूरत पड़ने पर रात तक कार्यवाही जारी रहेगी। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार बिलों पर चर्चा के लिए समय देने को तैयार है और विपक्ष द्वारा मांगी गई विशेष चर्चा भी होगी।

लोकसभा में किसी भी स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि उन्हें कई स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Notices) मिले थे, जिनमें सदन के कामकाज को रोककर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की गई थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इनमें से किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया।

सदन ने इसके बाद अपना नियमित काम जारी रखा और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, बयान और रिपोर्टें सदन के पटल पर रखी गईं।

रेणुका चौधरी बोलीं- सरकार को शर्म आनी चाहिए

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि यह योजना गरीबों और सबसे कमजोर वर्ग के लिए थी, जिसे हम समर्थन देते रहे, लेकिन अब सरकार इसे पूरी तरह नष्ट कर रही है।

रेणुका चौधरी ने आरोप लगाया कि केंद्र ने योजना की जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी है, जबकि खर्च करोड़ों रुपए का होगा। उन्होंने सवाल किया कि नाम बदलकर सरकार क्या साबित करना चाहती है। सांसद ने कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वह गरीबों के रोजगार का बर्बाद कर रही है।

प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- भाजपा को स्वतंत्रता सेनानियों से दिक्कत

शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मनरेगा योजना का नाम बदलने और उसमें बदलाव करने को लेकर केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी उन सभी लोगों से परेशानी रखती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछा कि क्या 2014 में पीएम मोदी द्वारा घोषित सभी वादे पूरे हुए? उन्होंने आरोप लगाया कि केवल योजना का नाम ही नहीं बदला जा रहा, बल्कि ऐसे कानून और प्रावधान भी बदले जा रहे हैं जो गरीबों और रोजगार के खिलाफ हैं। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे एक्ट की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपकर इसे समाप्त करने की कोशिश कर रही है।

स्टारलिंक नेटवर्क के प्राइज पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया का जवाब

डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा कि स्टारलिंक इंटरनेट सेवा इतनी महंगी क्यों है। इसके जवाब में मंत्री ने विस्तार से बताया कि जिन क्षेत्रों में सामान्य मोबाइल टावर (BTS), फाइबर ब्रॉडबैंड या बैकहॉल नेटवर्क से कनेक्टिविटी नहीं मिलती, वहां उपग्रह संचार (Satellite Communication) ही एकमात्र विकल्प है।

सिंधिया ने कहा कि भारत ने सुनिश्चित किया है कि देश के हर कोने में उपग्रह सेवा उपलब्ध हो। उन्होंने बताया कि सरकार ने स्टारलिंक, वनवेब और रिलायंस को तीन लाइसेंस दिए हैं। इसके तहत दो मुख्य प्रक्रिया हैं: स्पेक्ट्रम का आवंटन और सुरक्षा मंजूरी। स्पेक्ट्रम का प्रशासन TRAI तय करेगा और सुरक्षा मंजूरी प्रवर्तन एजेंसियों से ली जाएगी।

मंत्री ने कहा कि तीनों कंपनियां इन प्रक्रियाओं पर काम कर रही हैं और जैसे ही वे भारत में गेटवे और अन्य सुरक्षा मानकों को पूरा कर लेंगी, उन्हें सेवा देने की मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कीमत तय करना सरकार का काम नहीं है, यह कंपनियों द्वारा किया जाता है। सिंधिया ने कहा कि भारत ने मोबाइल और ब्रॉडबैंड में उच्च वॉल्यूम और कम दरों के जरिए दुनिया को दिखाया है कि कैसे उच्च पैठ और अधिक राजस्व दोनों हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में टेलीकॉम में सबसे ज्यादा ग्राहक सबसे कम दर पर सेवाएं ले रहे हैं।

सपा सांसद बोलीं- देश महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलता है

समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद इकरा हसन ने कहा कि देश महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलता है। आज मनरेगा योजना से उनका नाम हटा दिया गया है। यह देश कभी सावरकर का नहीं होगा। यह देश हमेशा महात्मा गांधी का ही रहेगा।

सिंधिया बोले- बिहार के 500 गांवों में टेलीकॉम नेटवर्क कवरेज पहुंचाया जाएगा

संसद में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि केंद्र सरकार की कई योजनाओं के तहत बिहार के 500 गांवों में मोबाइल और टेलीकॉम नेटवर्क कवरेज पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक 398 गांवों में नेटवर्क उपलब्ध कराया जा चुका है।

सांसदों के सवालों के जवाब में सिंधिया ने कहा कि भारत टेलीकॉम 2025 योजना छोटे और मझोले उद्यमों (SME) के लिए आयोजित की जाती है, जबकि इंडियन मोबाइल कांग्रेस बड़े कंपनियों के लिए आयोजित होती है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले पांच वर्षों में भारत के टेलीकॉम निर्यात में 72% की वृद्धि हुई है। मंत्री ने सदन को विश्वास दिलाया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क पहुंच बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है।

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रश्नकाल चल रहा है।

संसद के बाहर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन

मनरेगा का नाम बदलकर VB–G राम G किए जाने के विरोध में विपक्षी सांसदों ने बुधवार को संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस, सपा, टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों के सांसद हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए।

RSP सांसद बोले- मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम गलत

रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (RSP) के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि यह सिर्फ मनरेगा का नाम बदलने का सवाल नहीं है, बल्कि इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना एक गंभीर मुद्दा है।

एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और उनका नाम हटाना उनका अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस फैसले के जरिए गांधीजी की विरासत और उनके विचारों को कमजोर कर रही है। सांसद ने कहा कि देश इसे स्वीकार नहीं करेगा और विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाता रहेगा।

बिट्टू बोले- महात्मा गांधी किसी एक पार्टी के नहीं, बल्कि पूरे देश के

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि कांग्रेस हर जगह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के अलावा कोई और नाम देखना ही नहीं चाहती। उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता रहती है कि ‘गांधी’ सरनेम बना रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को न महात्मा गांधी की परवाह है और न किसी और की।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी नहीं रही, सिर्फ एक परिवार बचा है। उन्होंने साफ कहा कि महात्मा गांधी किसी एक पार्टी के नहीं, बल्कि पूरे देश के हैं।

बीजेपी सांसद बोले- कांग्रेस नैतिक बयानबाजी कर रही

बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि पहले जवाहर रोजगार योजना थी और उसके बाद मनरेगा लागू हुआ। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी भी ‘राम-राम’ कहा करते थे और ‘रघुपति राघव राजा राम’ का पाठ करते थे।

राजकुमार चाहर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार अनैतिक बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में इसके कामकाज को बेहतर बनाने के लिए सुधार किए गए हैं और नए बिल का मकसद योजना को और प्रभावी बनाना है।

टीएमसी सांसद बोलीं- सरकार जबरन बिल पास करा रही

टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि शीतकालीन सत्र में अब सिर्फ तीन कार्यदिवस बचे हैं और सरकार ने जिन विधेयकों को पास कराना था, उन्हें जबरन आगे बढ़ा दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार के लिए असहज मुद्दों पर चर्चा की इजाजत ही नहीं दी गई। सुष्मिता देव ने बताया कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण जैसे गंभीर और जनहित के मुद्दे पर विपक्ष चर्चा चाहता था, लेकिन इस पर दिया गया एक भी नोटिस स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर संसद इसी तरह चलाई जाएगी, तो विपक्ष के लिए बहस और सवाल उठाने की जगह कहां बचेगी।

कांग्रेस सांसदों की संसदीय दल कार्यालय में बैठक

आज लोकसभा में ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी (VB-जी राम जी) बिल, 2025’ पर चर्चा हो सकती है। इससे पहले संसदीय दल (CPP) कार्यालय में कांग्रेस सांसद बैठक करेंगे, जिसमें सदन में दिनभर की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है।

सपा सांसद बोले- भाजपा को गांधी जी के नाम से परेशानी

समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि महात्मा गांधी का नाम हटाकर G RAM G रखना क्यों जरूरी था। यादव ने कहा कि गांधीजी की हत्या के समय उनके अंतिम शब्द “हे राम” थे।

उन्होंने कहा कि गांधीजी ने धर्म को उदार बनाया और राजनीति को आध्यात्मिक दिशा दी। देश में उनसे बेहतर व्यक्ति न पहले हुआ और न होगा। रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर बीजेपी को गांधीजी के नाम से परेशानी है, तो यह हैरानी की बात है और इसकी आलोचना जरूरी है।

केसी वेणुगोपाल बोले- मनरेगा करोड़ों लोगों के लिए रोजगार और सुरक्षा का अधिकार है

मनरेगा का नाम बदले जाने के मुद्दे पर कांग्रेस ने देशभर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इस फैसले को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा, “इस मुद्दे पर अब सच्चाई सामने आ गई है। हमारे कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और निश्चित तौर पर हम सड़कों पर उतरेंगे।”

वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों और ग्रामीण मजदूरों से जुड़ी योजना की मूल भावना को कमजोर कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए रोजगार और सुरक्षा का अधिकार है, और इसके नाम व स्वरूप से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आरजेडी सांसद बोले- मनरेगा का नाम बदलने पर एनडीए के भीतर भी असंतोष

राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि इस बिल को लेकर सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि बीजेपी और एनडीए के भीतर भी असंतोष है। उन्होंने कहा कि पहले इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार के बीच फंडिंग का अनुपात 90:10 था, जिसे अब बदलकर 60:40 कर दिया गया है।

मनोज झा ने आरोप लगाया कि सरकार ने योजना के अधिकार आधारित स्वरूप को पूरी तरह खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा, “किसी योजना के नाम में राम जोड़ देने से सरकार को कुछ भी करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता।” उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार को इस तरह की सलाह कौन दे रहा है। झा ने कहा कि यह योजना देश के गरीबों के लिए सुरक्षा कवच थी, लेकिन इसे मजबूत करने के बजाय इसकी आत्मा को ही नष्ट किया जा रहा है।

संसद में पिछले 12 दिनों की कार्यवाही…

1 दिसंबर- वित्त मंत्री ने 3 बिल पेश किए, मणिपुर GST बिल पास

संसद के शीतकालीन सत्र में पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में तीन बिल पेश किए, जिसमें से मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 बिल पास हुआ। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस विधेयक, 2025 भी लोकसभा में पेश किए थे।

2 दिसंबर- सरकार ने SIR पर बहस के लिए अड़े विपक्ष को मनाया

चुनाव सुधार यानी SIR पर लोकसभा में 9 दिसंबर को चर्चा होगी। संसद में दो दिन से फौरन चर्चा पर अड़ा विपक्ष बहस के लिए मान गया है। मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता के. सुरेश ने बताया- 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनावी सुधारों पर 10 घंटे बहस होगी। साथ ही उन्होंने कहा- एक दिन पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम् पर चर्चा होगी। इसके लिए भी 10 घंटे का समय तय किया गया है।

3 दिसंबर- PM मोदी बंगाल के भाजपा सांसदों से मिले, कहा- विधानसभा चुनाव जीतना है

संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही से पहले संसद परिसर में पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने सांसदों से कहा कि राज्य के मौजूदा हालात को लेकर जनता से बातचीत की जरूरत है। PM ने कहा- जमीनी स्तर पर जो कुछ हो रहा है, उसका कड़ा विरोध करना चाहिए।

4 दिसंबर- राहुल बोले थे- विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं देती सरकार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद सत्र के चौथे दिन आरोप लगाया कि सरकार, विदेश से आने वाले शीर्ष नेताओं (दिग्निटरीज) से मिलने नहीं देती। उनसे कहती है कि वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) से न मिलें। इसका कारण सरकार की असुरक्षा है।

5 दिसंबर- DMK सांसद ने हाईकोर्ट जज को ‘RSS जज’ कहा

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 5 दिसंबर को तमिलनाडु से DMK सांसद टीआर बालू और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बीच तीखी बहस हुई। DMK सांसद ने एक मुद्दे पर बोलते हुए एक हाईकोर्ट के जज को ‘RSS जज’ कह दिया। किरेन रिजिजू ने इस पर तुरंत आपत्ति जताई।

8 दिसंबर- लोकसभा में वंदेमातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा

संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन सोमवार को लोकसभा में वंदेमातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की गई। इसकी शुरूआत प्रधानमंत्री मोदी ने की। इस दौरान उन्होंने वंदे भारत के 4 खंड हटाने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के डर से कांग्रेस ने वंदे भारत का अपमान किय

9 दिसंबर- लोकसभा में SIR पर, राज्यसभा में वंदे मातरम् पर चर्चा

मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने हिस्सा लिया और आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इधर राज्यसभा में वंदे मातरम् पर चर्चा हुई। शाह ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने हमेशा से वंदे मातरम का अपमान किय

10 दिसंबर- राहुल का शाह को डिबेट का चैलेंज

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब दिया। अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि चुनाव सुधार पर चर्चा से बीजेपी के लोग भागते नहीं है। इस पर सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी सीट से खड़े हुए और शाह से कहा कि मैं SIR पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट के लिए आपको चैलेंज करता हूं। इस दौरान दोनों के बीच तीखी बहस भी हुई।

11 दिसंबर- अनुराग ठाकुर बोले- TMC सांसद सदन में ई-सिगरेट पी रहे, सौगत रॉय ने कहा- हम पी सकते हैं

संसद में गुरुवार को लोकसभा सदन में ई-सिगरेट पीने का विवाद चर्चा में रहा। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने स्पीकर ओम बिरला को शिकायत करते हुए कहा- TMC सांसद सदन में ई-सिगरेट पी रहे हैं। इस पर स्पीकर ने कहा कि एक्शन लिया जा

12 दिसंबर- राहुल ने सरकार से प्रदूषण रोकने के लिए प्लान बनाने को कहा

कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, ‘हमारे देश के ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा की चपेट में हैं। लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं।’ इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम चर्चा को तैयार हैं।

15 दिसंबर- ‘मोदी तेरी कब्र खुदेगी’ नारे को लेकर संसद में हंगामा

संसद के शीतकालीन सत्र के 11वां दिन दोनों सदनों में भाजपा सांसदों ने कांग्रेस की रैली में PM मोदी के खिलाफ नारेबाजी का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा- पीएम के खिलाफ ऐसी बातें करना, उनकी मौत की कामना करना शर्मनाक है।

16 दिसंबर- लोकसभा में ‘VB-जी राम जी’ बिल पेश, थरूर ने कहा- राम का नाम बदनाम न करो

लोकसभा में 12वें दिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-जी राम जी) बिल, 2025’ पेश किया। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं।