संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार:लोकसभा में 16, राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी; खड़गे बोले-पहलगाम आतंकी नहीं पकड़े गए, जवाब दें
संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। अगले हफ्ते इस मुद्दे पर लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 9 घंटे बहस होगी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि चर्चा सत्र के शुरुआत में होनी चाहिए और PM मोदी जवाब दें।
इधर, सत्र के पहले दिन राज्यसभा-लोकसभा में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इन मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की। दिनभर में लोकसभा 4 बार स्थगित हुई, जिसके बाद शाम 4 बजे सदन को मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
मानसून सत्र के पहले दिन की 4 बड़ी बातें…
- लोकसभा 4 बार स्थगित: विपक्ष ने लोकसभा में पहलगाम-ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा किया। विपक्षी दलों की मांग थी कि सरकार का प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर जवाब दें। इसके चलते लोकसभा 4 बार स्थगित हुईं।
- स्पीकर को जस्टिस वर्मा को हटाने ज्ञापन सौंपा: जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के संबंध में स्पीकर ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा गया। लोकसभा में 145 और राज्यसभा में 63 सांसदों ने वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए।
- बिल ऑफ लैडिंग बिल, 2025 पास: राज्यसभा से बिल ऑफ लैडिंग बिल, 2025 पास हुआ। यह 1856 के भारतीय बिल्स ऑफ लैडिंग एक्ट की जगह लेगा। यह बिल समुद्री रास्ते से भेजे गए सामान के लिए एक पक्का डॉक्यूमेंट (बिल ऑफ लैडिंग) प्रदान करता है, जो यह साबित करता है कि सामान जहाज पर लदा हुआ है। बिल मार्च में लोकसभा से पास हुआ था।
- नए इनकम टैक्स बिल पर कमेटी ने सुझाव दिए: इनकम टैक्स बिल पर बनी संसदीय कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई। कमेटी ने सुझाव दिए कि वित्त मंत्रालय व्यक्तिगत करदाताओं को बिना किसी जुर्माने के तय तारीख के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करके TDS रिफंड लेने की अनुमति दे। साथ ही रिलीजियस कम चैरिटेबल ट्रस्ट को मिलने वाले गुमनाम दान को टैक्स से छूट दी जाए। 622 पन्नों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा।
जेपी नड्डा ने कहा- ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे
राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- पहलगाम हमले के आतंकी अब तक पकड़े नहीं गए। मारे भी नहीं गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। ट्रम्प 24 बार कह चुके हैं कि हमने युद्ध रुकवाया। सरकार को इन सभी का जवाब देना चाहिए।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा- देश में ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहती। हम चर्चा करेंगे और हर तरीके से करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के सभी पॉइंट्स को देश के सामने रखा जाएगा।
मानसून सत्र से पहले I.N.D.I.A. गठबंधन ने बैठक की थी। इसमें ऑपरेशन सिंदूर, भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम, डोनाल्ड ट्रम्प के सीजफायर पर दावे और बिहार वोटर लिस्ट जैसे मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। विपक्ष इन सभी मुद्दों पर पीएम से जवाब चाहता।
मानसून सत्र 32 दिन चलेगा
संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक यानी कुल 32 दिन चलेगा। इस दौरान 18 बैठकें होंगी, 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13-14 अगस्त को संसद की कार्यवाही नहीं होगी।
केंद्र सरकार मानसून सत्र में 8 नए बिल पेश करेगी, जबकि 7 लंबित बिलों पर चर्चा होगी। इनमें मणिपुर GST संशोधन बिल 2025, इनकम टैक्स बिल, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जैसे विधेयक शामिल हैं।
पहले दिन नए इनकम टैक्स बिल पर बनी संसदीय कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होगी। कमेटी ने 285 सुझाव दिए हैं। 622 पन्नों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा।
संसद के मानसून सत्र की पल-पल की अपडेट जानने के लिए ब्लॉग से गुजर जाइए…
अपडेट्स
लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक स्थगित
मानसून सत्र के पहले दिन 3 बार स्थगित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही 4 बजे शुरू हुई। हालांकि विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया है।
राज्यसभा से बिल ऑफ लैडिंग बिल 2025 पास हुआ
मानसून सत्र के पहले दिन चर्चा के बाद राज्यसभा से बिल ऑफ लैडिंग बिल 2025 पास हो गया है।
यह बिल 1856 के भारतीय बिल्स ऑफ लैडिंग एक्ट की जगह लेगा। यह बिल लैडिंग (माल पत्र) जारी करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
दरअसल, जब कोई सामान समुद्र के रास्ते भेजा जाता है, तो उसके साथ एक बिल ऑफ लैडिंग नाम का डॉक्यूमेंट बनता है। यह डॉक्यूमेंट यह पक्का सबूत होता है कि सामान जहाज में लोड कर दिया गया है।
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संसद भवन में PM की अध्यक्षता में बैठक हुई
मानसून सत्र के बीच संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में करीब 20 मिनट की बैठक हुई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत अन्य सांसद शामिल रहे।
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जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव- लोकसभा के 145 सांसदों ने साइन किए
लोकसभा में 145 सांसदों ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के संबंध में स्पीकर ओम बिरला को याचिका सौंपी। जस्टिस वर्मा को हटाने वाली याचिका पर हस्ताक्षर करने वालों में राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले और के सी वेणुगोपाल शामिल हैं।
जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव- राज्यसभा के 63 सांसदों ने नोटिस दिया
राज्यसभा में 63 विपक्षी सांसदों ने नकदी बरामदगी मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए नोटिस दिया है।