बिहार में बुधवार को महागठबंधन ने चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बंद का आह्वान किया। इस दौरान 7 शहरों में ट्रेनें रोकीं गईं और 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विरोध में शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे और यहां विरोध रैली में शामिल हुए। उनके साथ तेजस्वी यादव और VIP प्रमुख मुकेश सहनी भी शामिल हुए।

इनकम टैक्स चौराहे से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य एक गाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करते चुनाव आयोग के ऑफिस के लिए निकले।

पुलिस ने सभी नेताओं को सचिवालय थाने के पास बैरिकेडिंग कर रोक दिया। उन्हें यहां से आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई। यहीं से कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद सभी नेता लौट गए। यहां से चुनाव आयोग का ऑफिस करीब 150 मीटर दूर था।

बिहार बंद की 5 तस्वीरें…

7 जगह ट्रेनें रोकीं, 12 नेशनल हाईवे जाम किए

बिहार बंद के दौरान 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, मोतिहारी, वैशाली, पटना और औरंगाबाद में लोग घंटों जाम में फंसे रहे। दरभंगा, भोजपुर, सुपौल, जहानाबाद, पटना, मुंगेर, अररिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोका गया।

राहुल बोले- महाराष्ट्र की तरह बिहार चुनाव में चोरी की कोशिश

राहुल गांधी ने कहा, ‘चुनाव आयोग मैं आपको साफ बोल रहा हूं। मैं बिहार और हिन्दुस्तान की जनता को स्पष्ट कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और वैसे ही बिहार को चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता है कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया इसलिए वे बिहार मॉडल लाए हैं। ये गरीबों की वोट छीनने का तरीका है।’

‘ये बिहार है और बिहार की जनता ये नहीं होने देगी। हमारे लोग चुनाव आयोग से जाकर मिले। मैं नहीं जा पाया था। उन्होंने आकर गया इलेक्शन कमीशन बीजेपी और RSS नेताओं की तरह बात कर रहे हैं।’

‘वो भूल गए कि वो BJP नेता नहीं हैं। मैं कहता हूं आपको जो करना है करिए, लेकिन बाद में कानून आप पर हावी होगा।’

बिहार बंद में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), कांग्रेस, वाम दल, वीआईपी पार्टी और जन अधिकार पार्टी (पप्पू यादव) समेत महागठबंधन के 6 से ज्यादा दल शामिल हैं।

राहुल-तेजस्वी के प्रदर्शन की 2 तस्वीरें…

10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

बिहार में हो रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। 10 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी।

5 जुलाई को गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने SC में याचिका दाखिल कर बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग की