हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर पर फरवरी महीने से बैठे किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए सोमवार (4 नवंबर) को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा भवन में मीटिंग हुई। मीटिंग की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह ने की। मीटिंग में किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरे किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल नहीं पहुंचे।
पंधेर ने मीटिंग में आने से मना कर दिया था। डल्लेवाल की सेहत खराब होने की वजह से उनके मेंबर मीटिंग में शामिल हुए। किसानों ने अपनी 12 मांगें सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने रखी। किसानों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, तक तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
दैनिक भास्कर से बातचीत में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि आने वाले पार्लियामेंट के सेशन से मैं भूख हड़ताल शुरू करूंगा।
सरकार की तरफ ये शामिल हुए
मीटिंग में जस्टिस नवाब सिंह के अलावा, पूर्व IPS अधिकारी पीएस संधू, गुरु नानक यूनिवर्सिटी, अमृतसर के प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक एक्सपर्ट रणजीत सिंह, डॉ. सुखपाल सिंह, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बीआर कम्बोज, हरियाणा और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और DGP शामिल हुए।
फरवरी से चल रहा संघर्ष
फसलों पर MSP की गारंटी को लेकर पंजाब के किसान फरवरी-2024 से हड़ताल पर हैं। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई।
किसानों ने पंजाब की तरफ बॉर्डर पर स्थायी मोर्चा बना लिया। ऐसे में वहां से आवाजाही बंद है। इससे अंबाला के व्यापारियों को परेशानी हो रही है। इस कारण उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।