सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से GST एक्ट के तहत नोटिस-गिरफ्तारियों का डेटा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट से के तहत जारी किए गए नोटिस और गिरफ्तारियों का डेटा मांगा है। 3 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वह नागरिकों की स्वतंत्रता को छीनकर उन्हें परेशान करने से बचाने के लिए दिशा-निर्देश तय कर सकता है। जस्टिस संजीव खन्ना, एमएम…
